दवा कंपनियों पर सख्ती – छोटे प्लांट्स को अब अपग्रेड करना होगा
भारत सरकार का बड़ा कदम
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भारत सरकार ने दवा कंपनियों पर सख्त नियम लागू करने की घोषणा की है ।
अब देशभर के छोटे फार्मा प्लांट्स को दिसंबर 2025 तक WHO-GMP मानक के अनुसार अपग्रेड करना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह फैसला उस विवाद के बाद आया है, जब भारत में बनी कुछ कफ सिरप दवाओं के कारण विदेशों में बच्चों की मौतें हुई थीं। इससे भारत की दवा गुणवत्ता पर सवाल उठे थे ।
⚠️ क्या है पूरा मामला ?
पिछले साल अफ्रीका और एशिया के कई देशों में भारत निर्मित कफ सिरप के सेवन से 24 से ज्यादा बच्चों की मौत दर्ज की गई थी।
जांच में पाया गया कि कई छोटे प्लांट्स में उत्पादन और परीक्षण के मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं थे ।
इन घटनाओं ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री की विश्वसनीयता को झटका दिया।
अब सरकार ने तय किया है कि कोई भी कंपनी बिना WHO-GMP प्रमाणन के दवा नहीं बना सकेगी ।
🧪 WHO-GMP मानक क्या हैं?
WHO-GMP (Good Manufacturing Practice) एक अंतरराष्ट्रीय दिशा-निर्देश है जो सुनिश्चित करता है कि हर दवा:
स्वच्छ वातावरण में तैयार हो,
गुणवत्ता परीक्षण से गुजरे,
उत्पादन और पैकेजिंग की सही प्रक्रिया अपनाई जाए,
और हर बैच का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए ।
इससे दवाओं की सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रभाव सुनिश्चित होती है।
🧭 छोटे प्लांट्स को क्या करना होगा?
सरकार के अनुसार, छोटे फार्मा उद्योगों को अब:
1. नई मशीनें और आधुनिक लैब उपकरण लगाना होगा।
2. कर्मचारियों को WHO मानकों पर प्रशिक्षण देना होगा।
3. हर बैच का परीक्षण रिकॉर्ड रखना होगा ।
4. साफ-सफाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा।
जो कंपनियां समय पर अपग्रेड नहीं करेंगी, उनकी लाइसेंस रद्द की जा सकती है।
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💬 सरकार की मंशा और उद्योग की प्रतिक्रिया
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम भारत को एक “ग्लोबल क्वालिटी हब” बनाने की दिशा में है ।
उद्योग जगत ने भी इसे जरूरी सुधार बताया है, हालांकि छोटे प्लांट्स के लिए लागत बढ़ने की चिंता जताई है ।
फार्मा एक्सपर्ट्स के अनुसार,
> “अगर भारत अपने सभी दवा निर्माण इकाइयों को WHO मानकों पर ला देता है, तो उसकी दवा निर्यात साख और भी मजबूत होगी ।
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📈 क्यों जरूरी है यह कदम?
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक देश है।
कई देशों में भारत की सस्ती और असरदार दवाएं पहुंचती हैं।
लेकिन हाल की घटनाओं से क्वालिटी पर सवाल उठे थे।
WHO-GMP मानक लागू होने से भारत की दवा इंडस्ट्री और भरोसेमंद बनेगी ।
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🌍 भारत की छवि पर असर
यह सुधार भारत की फार्मास्युटिकल प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगा।
विदेशी बाजारों में भारतीय दवाओं की विश्वसनीयता बढ़ेगी और निर्यात में वृद्धि होगी।
साथ ही, आम जनता को भी बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं मिलेंगी।
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🧾 निष्कर्ष
भारत सरकार का यह निर्णय स्वास्थ्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अगर सभी छोटे और मध्यम प्लांट्स समय पर WHO मानकों को अपनाते हैं, तो भारत विश्व का सबसे भरोसेमंद फार्मा देश बन सकता है।
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